कोरोनाव्हायरसच्या उद्रेकांमुळे व्यावसायिक जगात अभूतपूर्व स्थगिती आली आहे आणि म्हणून बऱ्याच कंपन्यांनी त्यांचे कामगार कमी करण्याची घोषणा केली आहे. पुढच्या १ वर्षात हि परिस्थिती काही वेगळी असेल असं वाटत नाही. अशा परिस्थितीत नवीन पदवीधरांना परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय पदवी मिळाली तर त्यांना या परिस्थितीत कोण विचारेल? ९ वी, अकरावी आणि दुसर्‍या वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी अंतिम पदवी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणे आणि संबंधित अधिकायांनी मान्य न केल्यास असा निर्णय जाहीर करणे मूर्खपणाचे आहे. पात्रता न तपासता पदवी प्रमाणपत्र घेणार्‍या या मुलांचे भविष्य काय आहे? कोण ही पदवी विचारेल आणि त्यांनी का विचारावी?

परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारे राजकीय पक्ष या विद्यार्थ्यांना नोकरी देणार आहेत कि त्यांच्यातर्फे मुलाखती देणार आहेत? चीनसह जगभरातील अनेक देश सामान्य परिस्थितीकडे परत येत आहेत आणि शाळा पुन्हा सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षणास अडथळा येऊ नये म्हणून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत कारण शिक्षणावरच देशाचं भवितव्य अवलंबून आहे आणि सद्य परिस्थितीमध्ये तर शिक्षणाचे महत्व कित्येक पटीने वाढलं आहे. जर ते मुलांसाठी शाळा पुन्हा सुरू करू शकत असतील तर आपण कमीतकमी शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा घेऊ शकत नाही? जेणेकरुन कोणीही त्यांच्या पदवीकडे बोट दाखवू शकत नाही.

राजकीय पक्षांकडून हे सांगणे फार सोपे आहे की ‘विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही’, परंतु परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करून आपण खरोखर किती नुकसान करणार आहोत हे त्यांना अद्याप माहिती नाही. विद्यापीठाच्या बाबी व शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी आपल्याकडे खरोखर राजकीय नेत्यांचे मत आवश्यक आहे का? नाही, हे संपूर्णपणे विद्यापीठांवर आणि विद्यापीठाचे मुख्य कुलपती असलेले राज्यपाल यांच्यावर अवलंबून आहे. राजकीय नेत्यांकडे असे करण्याचा अधिकार नसताना आपल्या शिक्षण प्रणालीच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्याची ही इच्छा शिक्षणाच्या उद्देशास क्षीण करीत आहे. विद्यापीठाकडून असा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाऊ नये कारण शिक्षण पूर्ण केल्यावर चांगल्या नोकऱ्या मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलांचे हित अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोणीही परीक्षा घेतल्याशिवाय आणि उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांच्या पदवीच्या पेपरला महत्त्व देत नाही.

विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र मिळाल्यास एक मोठं आव्हान त्यांच्या समोर उभं राहणार आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतीचा निर्णय घेण्यात राजकीय पक्षांनी भूमिका बजावण्याची वेळ अजून आलेली नाही ही अपेक्षा करणे योग्य ठरेल.